धामी सरकार की बैठक हुई सम्पन्न,कई महत्त्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मोहर, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा 10% आरक्षण का लाभ

देहरादून धामी सरकार की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए जो कर्मचारी के हित के और राज्य आंदोलनकारी के हित के कहे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस कैबिनेट बैठक में 20 से ज्यादा बिंदुओं पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी है जिसमें अनुपूरक बजट महत्वपूर्ण है।

उत्तराखंड राज्य में राज्य कर्मचारियों से जुड़े हुए विषयों पर धामी सरकार हमेशा ही त्वरित गति से काम करती नजर आई है … और इस बार भी राज्य कर्मचारियों के भांति ही आउटसोर्स या संविदा पर लगे हुए कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ देने पर मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में जो विधि विषय तकनीकी शिक्षा के अधीन आता था और फिर सरकार ने इसे श्रीदेव सुमन विश्व विद्यालय के अधीन किया था उसमें कुछ जरूरी संशोधन किए गए ताकि लो पढ़ रहे छात्रों को मान्यता प्राप्त डिग्री मिल सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है, जल विद्युत नीति में भी संशोधन किया गया ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी की आरक्षण की जो मांग लंबे समय से चली आ रही थी उसे सरकार ने पूर्ण करने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आप राज्य में राज्य आंदोलन कार्यों को 2004 से ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा.. जिसमें सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

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