देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट विस्तार के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में आयोजित बैठक में तीरथ सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है।
मंत्रियों की हामी के बाद, सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोनाकाल के दौरान दर्ज सभी मुकदमें वापस किए जाएंगे। इनमें आपदा प्रबंधन, महामारी एक्ट के तहर दर्ज किए गए केसों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने दूसरे फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विकास प्राधिकरण पर फैसला बदला है। 2017 के बाद बने विकास प्राधिकरण स्थगित कर किया गया है। अब पूर्व की तरह सिर्फ पांच प्राधिकरणों में नक्शे पास होंगे। इसकी समीक्षा के लिए बंशीधर भगत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे व अन्य सदस्य होंगे।
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