देहरादून: उत्तराखंड में नवजात शिशु से लेकर चार वर्ष आयु वर्ग के दस हजार से अधिक बीमार नैनिहालों, बच्चों को आयुष्मान योजना के तहत अब तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिस पर 32.38 करोड़ खर्च हुए हैं। प्रदेश में कुल 47.32 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान योजना प्रदेश के नौनिहालों के लिये मां का आंचल साबित हो रही है। नवजात शिशु से लेकर चार वर्ष के आयु वर्ग के नौनिहालों को आयुष्मान का आशीर्वाद बखूबी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक दस हजार से अधिक बीमार बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
मंत्री ने बताया कि 1397 बालक एवं 8700 बालिकाएं शामिल है। देहरादून जनपद में 4024, हरिद्वार में 1689, ऊधम सिंह नगर में 1678, टिहरी गढ़वाल में 879, पौड़ी गढ़वाल में 475, उत्तरकाशी में 452, नैनीताल में 306, चमोली में 184, रूद्रप्रयाग में 168, चम्पावत में 98, अल्मोड़ा में 67, पिथौरागढ़ में 62 एवं बागेश्वर में 15 बच्चों का निःशुल्क उपचार किया गया। जिस पर सरकार द्वारा रूपये 32.38 करोड़ खर्च किए गए।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की सांस संबंधी दिक्कतें,जीर्ण दस्त, फ्रेक्चर,डिहाइड्रेशन,ब्लड ट्रांसफ्यूजन,गंभीर रक्ताल्पता, निमोनिया,बुखार आदि बीमारियों का इलाज कराया गया। आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिये संजीवनी का काम कर रही है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग इसका लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 47.32 लाख आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। 5.17 लाख बार लाभार्थियों द्वारा विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क उपचार का लाभ ले चुके हैं।

More Stories
भारी बरसात के कारण उफनाई नदी में बह रहे कांवड़िए को पुलिस के जवानो ने अपनी जान की परवाह किये बिना किया सकुशल रेस्क्यू
कावड़ मेले को सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए खुद मैदान में उतरे एसएसपी दून, कांवड़ मेले में आये श्रद्धालुओं को फूल माला पहनाकर किया उनका स्वागत, फल, मिष्ठान तथा पेय पदार्थ वितरित कर सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए दी अपनी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री ने तीलू रौतेली एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार से मातृशक्ति को किया सम्मानित, तीलू रौतेली पुरस्कार की सम्मान राशि 51 हजार से बढ़ाकर 75 हजार और आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार की राशि 51 हजार से बढ़ाकर 61 हजार रुपये करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा